न्यायदेवतेचे तरी ऐका : केंद्राच्या हुकूमशाहीवर शिवसेनेचा ‘सामना ‘ तून हल्लाबोल

By | July 6, 2018

what is wrong in calling bjp government as feku shivsena targets bjp

सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्ली सरकारच्या बाजूनं दिल्यानंतर शिवसेनेनं मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. मोदी सरकार न्यायदेवतेचं तरी ऐकणार का?, असा सवाल शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी मोदी सरकारला विचारला आहे. दिल्ली सरकार विरुद्ध नायब राज्यपाल यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षात सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्ली सरकारच्या बाजूनं निकाल दिला. दिल्लीत केजरीवाल आणि जनता ह्यांचीच सत्ता असून मोदी सरकारने त्यांची अडवणूक करू नये, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे . सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्ली सरकारच्या बाजूनं कौल दिल्यावर आता शिवसेनेच्या ‘सामना’ या मुखपत्रातून भाजपावर शरसंधान साधण्यात आलं आहे.

  • काय आहे आजचा सामनाचा अग्रलेख ?

लोकनियुक्त सरकारे कोणाचीही असोत, ती चालू द्यायला हवीत. कश्मीरात मेहबुबा मुफ्तीचे अतिरेकीधार्जिणे सरकार चालवले जाते आणि दिल्लीत अरविंद केजरीवालांचे सरकार पहिल्या दिवसापासून अडवले जाते. हा मार्ग बेकायदेशीर आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तेच सांगितले, पण न्यायदेवतेचे तरी ऐकले जाईल काय? आम्हाला शंकाच वाटते.

लोकनियुक्त सरकारचा गळा दाबून राज्यपालांना मनमानी किंवा दडपशाही करता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. आता तरी राजधानी दिल्लीतील केजरीवाल सरकार विरुद्ध नायब राज्यपाल हा संघर्ष संपायला हवा व मुख्यमंत्री म्हणून केजरीवाल यांना काम करण्याचा अधिकार मिळायला हवा. हा संघर्ष केजरीवाल विरुद्ध राज्यपाल असा नसून केजरीवाल विरुद्ध पंतप्रधान मोदी असा आहे. मनात आणले असते तर पंतप्रधान मोदी यांनी नायब राज्यपाल या सरकारने नेमलेल्या नोकरास आवरले असते. ते काम आता सर्वोच्च न्यायालयाने केले. दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना मर्यादित अधिकार असून ते लोकनियुक्त सरकारला डावलून स्वतंत्र निर्णय घेऊ शकत नाहीत, असे न्यायालयाने बजावले आहे. अर्थात दिल्ली सरकारने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयात नायब राज्यपालांनी हस्तक्षेप करू नये, असे स्पष्ट बजावल्यावरही हा संघर्ष खरेच संपेल काय, या बाबतीत आम्ही साशंक आहोत. पंतप्रधान मोदी यांची देशभरात हवा असतानाही दिल्लीत ‘आप’चे राज्य मोठय़ा बहुमताने निवडून आले. भारतीय जनता पक्षाला फक्त चार जागा जिंकता आल्या. हा लोकांचा कौल होता. केजरीवाल यांच्या कार्यपद्धतीविषयी मतभेद असू शकतात, पण एकदा जनतेनेच त्यांना निवडून दिले म्हटल्यावर लोकमताचा कौल मान्य करून केंद्राने त्यांना सहकार्य करायला हरकत नव्हती. मात्र दिल्ली हा केंद्रशासित भाग आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना अधिकार नसून केंद्राने नेमलेले नायब राज्यपालच राज्यकारभार चालवतील असा प्रकार तेथे सुरू होता. त्यात विद्यमान नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांनी आपल्या पदाची शान न ठेवता ज्या चेष्टा केल्या त्यामुळे प्रशासन व राजभवनाची मान खाली गेली. दिल्लीत आपची सत्ता आल्यानंतर २०१५ मध्ये केंद्र सरकारने अधिसूचना काढून सार्वजनिक सेवा आणि भ्रष्टाचारविरोधी तपास यंत्रणा यांचेही अधिकार नायब राज्यपालांकडे सुपूर्द केले. त्यामुळे सरकार हे बिनकामाचे झाले. प्रत्येक निर्णय हा संमतीसाठी राज्यपालांकडे पाठवायचा. राज्यपालांनी निर्णय न घेता टोलवाटोलवी करायची. शिपाई व कारकुनाची नियुक्ती करण्याचेही अधिकार सरकारकडे ठेवले नाहीत. कोणतेही धोरणात्मक निर्णय दिल्लीचे ‘आप’ सरकार घेऊ शकत नव्हते. सरकारने प्रशासनातील ‘आयएएस’ अधिकार्‍यांच्या बैठका घ्यायच्या नाहीत, सूचना द्यायच्या नाहीत व सूचना दिल्या तरी त्या अधिकार्‍यांनी पाळायच्या नाहीत अशी योजना नायब राज्यपालांनी करून ठेवली ती काय स्वतःच्या मर्जीने?

त्यांनाही वरून आदेश आल्याशिवाय ते असे वागणार नाहीत. एका बहुमतातील लोकनियुक्त सरकारचा गळा घोटण्याचाच हा प्रकार होता व त्यातून केजरीवाल यांचे सरकार संपावर गेले. राजभवनात घुसून सरकार उपोषणास बसले. हे चित्र १९७५ च्या आणीबाणीपेक्षाही भयंकर होते. केजरीवाल हे काम करीत नाहीत, ते भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करीत आहेत असे जर केंद्र सरकारला वाटत असेल तर तसा ठपका ठेवून एकतर सरकार बरखास्त करायला हवे होते, पण निवडून आलेल्या सरकारला काम करू न देणे हा अन्याय होता. पुद्दुचेरीत नायब राज्यपाल किरण बेदी लोकनियुक्त सरकारविरुद्ध असेच खेळ करीत आहेत व दिल्लीत नायब राज्यपाल अनिल बैजल तेच करीत होते. जर विरोधकांची सरकारे चालू द्यायची नसतील तर निवडणुका घेता कशाला? इंदिरा गांधी हुकूमशहा होत्या व त्यांनी विरोधकांची सरकारे बेकायदेशीरपणे बरखास्त केली. ही आणीबाणी किंवा एकाधिकारशाही असेल तर लोकनियुक्त सरकारे कोणाचीही असोत, ती चालू द्यायला हवीत. केजरीवाल हे नक्षलवादी वाटत असतील तर त्यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करा. कश्मीरात मेहबुबा मुफ्तीचे अतिरेकीधार्जिणे सरकार चालवले जाते आणि दिल्लीत अरविंद केजरीवालांचे सरकार पहिल्या दिवसापासून अडवले जाते. हा मार्ग बेकायदेशीर आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तेच सांगितले, पण न्यायदेवतेचे तरी ऐकले जाईल काय? आम्हाला शंकाच वाटते.