हज यात्रेच्या सबसिडीबाबत सरकारचा क्रांतिकारी निर्णय .. एमआयएमची काय प्रतिक्रिया ?

By | January 16, 2018

modi government finishes subsidy given to haj for muslims

हज यात्रेसाठी केंद्र सरकारकडून दरवर्षी अंदाजे 700 कोटींचं अनुदान आता यापुढे बंद करण्यात आलेलं आहे . केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी यांनी याबद्दल माहिती दिली , ते म्हणाले , हज सबसिडी ही तळागाळातल्या मुस्लिम लोकांपर्यंत पोहचतच नव्हती मधील दलाल लोकच हा पैसा गायब करायचे त्यामुळे ही सबसिडी बंद करण्यात येत आहे .

सुप्रीम कोर्टाने 2012 सालीच केंद्र सरकारला हज यात्रेला दिले जाणारे अनुदान काढून घेण्याचे आदेश दिले होते. 2022 पर्यंत आम्ही अनुदान काढून घेऊ असं त्यावेळी कोर्टाला सांगण्यात आले होतेआणि अखेर आज या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला. या वर्षी पहिल्यांदा पावणे दोन लाख मुस्लीम भाविक अनुदानाशिवाय हजला जातील. अल्पसंख्याक कल्याण मंत्रालयाकडून देखील ह्या बातमीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे . इस्लाममध्ये देखील अशी मदत घेऊन हजला जाणे हे बऱ्याच विद्वानांच्या मते चांगले नाही. धर्माच्या नावावर होणारा भेदभाव कमी करण्याकडे सरकारने उचललेले आहे पाऊल आहे असे म्हणावे लागेल कारण बऱ्याच हिंदू संघटनांकडून देखील हज सबसिडीचे मोठे भांडवल करण्यात येत होते.

अनुदानासाठी दिली जाणारी रक्कम ही मुस्लिम समाजातील मुलांच्या शिक्षणासाठी वापरली जाणार असल्याचं सरकारकडून स्पष्ट सांगण्यात आले आहे .हज यात्रेसाठी केंद्र सरकारकडून दरवर्षी अंदाजे 700 कोटींचं अनुदान दिलं जायचं. हीच रक्कम आता मुस्लीम मुलांच्या शिक्षणासाठी उपयोगात आणली जाणार आहे.

एमआयएमने देखील ह्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे . एमआयएमचे इम्तियाझ जलील आपली प्रतिक्रिया देताना म्हणाले , हज सबसिडीच्या नावाखाली एअर इंडियाला जिवंत ठेवण्यात येत होते . एअर इंडियाला जिवंत ठेवण्यासाठी मुस्लिमाना सबसिडीच्या नावाखाली वेड्यात काढण्यात येत होते . हज ची सबसिडी बंद केल्याबद्दल आम्ही याचे स्वागत करतो .सरकारने कोणत्याही धार्मिक कार्यक्रमासाठी सबसिडी देणे ही सरकारची जबाबदारी नाही .आमची मागणी ही ह्या पैशामध्ये मुस्लिम मुलींसाठी शाळा सुरु कराव्यात अशी आहे .

काही दिवसांपूर्वीच सरकारनं 45 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या महिलांना पुरुष सहकारी सोबत नसला तरीही चार-चारच्या गटांत जाण्याची परवानगी दिली होती.दर वर्षी भारतातून हजारो मुस्लीम सौदी अरबला हजसाठी जातात. हज यात्रेकरूंच्या खर्चाचा काही भाग सरकार अनुदानाच्या रूपात देतं. सरकारकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सध्या प्रत्येक यात्रेकरूला हज यात्रेसाठी एक निर्धारित रक्कम द्यावी लागते आणि इतर खर्च सरकार उचलतं.

खून करून त्याचे शूटिंग करणाऱ्या लव्ह जिहादच्या ‘ ह्या ‘ केसमध्ये अचानक वेगळी माहिती समोर ?

एकाच घरातील सासू व सुनेवर करत होता भोंदूबाबा अत्याचार :असा झाला पर्दाफाश

अखेर तिने प्रियकराच्या मदतीने नवऱ्याला संपवले : पुणे जिल्ह्यातील घटना

सेल्फी स्टीकच्या मदतीने शेजाऱ्याचे खाजगी क्षण रेकॉर्ड करून करत होता ब्लैकमेल : महाराष्ट्रातील घटना

पोस्ट आवडली तर लाईक करा शेअर करा

Leave a Reply